भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दलचा दृष्टिकोन नेहमीच चर्चेत असतो. ताज्या RBI Policy मिनिट्समध्ये मात्र वेगळाच चित्र दिसून आला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) नेतृत्वाला अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर विश्वास आहे, तर सरकारने नामांकित केलेल्या सदस्यांनी अधिक सावध भूमिका घेतली आहे.
हा विरोधाभास केवळ धोरणात्मक दृष्टीकोनातच नाही, तर अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यासंदर्भातील गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो.
RBI Policy मध्ये आरबीआय नेतृत्वाची भूमिका
RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा आणि डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता यांनी स्पष्टपणे सांगितले की भारताची अर्थव्यवस्था लवचिक आहे.
त्यांनी पुढील मुद्द्यांवर भर दिला:
- देशांतर्गत मागणी वाढली आहे
- गुंतवणूक पातळी सुधारली आहे
- ग्रामीण बाजारपेठेत वापर वाढला आहे
- उच्च फ्रिक्वेन्सी निर्देशक मजबूत पुनर्प्राप्ती दर्शवतात
त्यांचा विश्वास आहे की RBI Policy अंतर्गत घेतलेले निर्णय अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन गती देतील. आर्थिक वर्ष 26-27 पर्यंत वाढ कायम राहील, असा आत्मविश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सरकारने नामांकित सदस्यांची सावध भूमिका
याउलट, सरकारने नामांकित केलेले डॉ. सौगत भट्टाचार्य आणि डॉ. नागेश कुमार यांनी वेगळी भूमिका घेतली. त्यांचा भर बाह्य जोखमींवर आहे.
त्यांनी पुढील धोके अधोरेखित केले:
- अमेरिकेच्या शुल्क उपाययोजनांमुळे भारतावर परिणाम होऊ शकतो
- जागतिक व्यापार अडथळे वाढल्यास निर्यात कमी होईल
- गुंतवणुकीची भावना मंदावेल
- उत्पादन वाढ कमी होऊ शकते
त्यांच्या मते, वाढीचे संकेत सकारात्मक असले तरी बाह्य असुरक्षिततेमुळे अर्थव्यवस्थेला धक्का बसू शकतो.
MPC मधील मतभेद
Monetary Policy Committee (MPC) ही RBI Policy तयार करणारी प्रमुख संस्था आहे. तिच्या बैठकीत आलेल्या मतभेदांमुळे काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले:
- वाढ विरुद्ध महागाई नियंत्रण – वाढ कायम ठेवायची की महागाई नियंत्रित करायची, यात संतुलन आवश्यक आहे.
- दरकपात की थांबवणे – काही सदस्यांना व्याजदर कपात तातडीने हवी आहे, तर काही जपून पावले टाकण्याच्या बाजूने आहेत.
- लवचिकता विरुद्ध सावध भूमिका – RBI नेतृत्व आक्रमक वाढीच्या बाजूने, तर सरकारी सदस्य सावध भूमिकेत आहेत.
डॉ. राजीव रंजन यांची मते
RBI Policy संदर्भात, निवृत्त सदस्य डॉ. राजीव रंजन यांनी सांगितले की:
- सध्याच्या परिस्थितीत व्याजदर कपातीसाठी जागा आहे
- चलनवाढ मंदावली आहे
- वाढीची गती मजबूत आहे
मात्र त्यांनी असेही नमूद केले की, दरकपातीचा निर्णय त्वरित न घेता थोडा पुढे ढकलावा. कारण जागतिक आणि देशांतर्गत जोखमी अजूनही स्पष्ट आहेत.
महत्त्वाचा प्रश्न: पुढे काय?
सध्याच्या RBI Policy चर्चेतून तीन गोष्टी उघड होतात:
- RBI नेतृत्व आशावादी आहे – देशांतर्गत घटकांमुळे वाढ होईल.
- सरकारी सदस्य सावध आहेत – जागतिक जोखमींमुळे अडचणी येऊ शकतात.
- व्याजदर कपात अजून थांबलेली आहे – योग्य वेळ येईपर्यंत निर्णय पुढे ढकलला आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम
या मतभेदांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत गुंतवणूकदार, उद्योग आणि ग्राहक यांच्यात वेगवेगळ्या भावना निर्माण झाल्या आहेत.
- गुंतवणूकदार – RBI चा आशावाद सकारात्मक संकेत देतो.
- उद्योग क्षेत्र – जागतिक शुल्क अडथळे ही चिंता वाढवतात.
- ग्राहक – व्याजदर कपातीच्या अपेक्षेमुळे भविष्यात कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष
ताज्या RBI Policy मिनिट्समध्ये स्पष्ट झाले आहे की, अर्थव्यवस्थेबद्दल सर्वजण एकाच पातळीवर नाहीत. RBI नेतृत्व वाढीच्या बाजूने आत्मविश्वास दाखवत आहे, तर सरकारी सदस्य जागतिक जोखमींवर सावध आहेत.
हा मतभेद अर्थव्यवस्थेला दिशा देणाऱ्या धोरणांमध्ये संतुलन राखण्याची गरज अधोरेखित करतो. पुढील काही महिन्यांत घेतलेले निर्णय भारताच्या आर्थिक प्रवासात महत्त्वाचे ठरणार आहेत.